८. प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था

(१) कार्यक्रमको कुल रकमको द्दद्धपाँच प्रतिशतसम्म प्रशासनिक कार्यका लागि खर्च गर्न सकिने छ । त्यस्तो रकम जिल्लाको सदर मुकाम द्………मा खुलेको संसद सदस्यको सम्पर्क कार्यालयको सञ्चालनको निमित्त मसलन्द र संसद सदस्यको प्रतिनिधि, संसद सदस्यद्वारा संसद सदस्यको सम्पर्क कार्यालयमा काम गर्न नियुक्त भएको तथा अनुगमन कार्यका लागि खटाइएको व्यक्तिको पारिश्रमिक एवं सम्पर्क कार्यालयको घर भाडा लगायतका कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रशासनिक कार्यका लागि छुट्याइएको रकम संसद सदस्यको सम्पर्क कार्यालयमा काम गर्न नियुक्ति पाएको व्यक्तिले प्रत्येक किस्तामा प्राप्त रकमको हिसाब बुझाए पछि अर्को किस्ता पाउनेगरी जम्मा तीन किस्तामा निकासा दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम छुट्याइएको रकमको परिधिभित्र रही खर्च गरिएको रकमको विवरण संसद सदस्यको प्रतिनिधि वा संसद सदस्यको सम्पर्क कार्यालयमा काम गर्न नियुक्ति पाएको व्यक्तिले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । सचिवले प्राप्त भएको विवरण हेरी त्यस्तो खर्चलाई नियमानुसार फछ्र्यौट र फरफारक गर्नुपर्नेछ ।

(५) कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग पु¥याउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले हिमाली जिल्लाको हकमा तीन प्रतिशत र अन्य जिल्लाको हकमा एक दशमलव पा“च प्रतिशतसम्म रकम कट्टा गरी राख्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिमको रकम निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन र मसलन्द सम्बन्धी कार्यमा मात्र खर्च गर्न सकिनेछ ।

८क. अनुगमन तथा मूल्यांकन ः

(१) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ र स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनेछ ।

(२)संविधानसभाका सम्बन्धित सदस्यले आफ्नो सिफारिसमा कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमको वर्षमा कम्तीमा एक पटक अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन जिल्ला विकास समितिमा दिनु पर्नेछ ।

(३) जिल्ला विकास समितिले कार्यक्रमको अनुगमन गरी सोे विवरण चौमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ